86 Eminent Retired IAS & other top officials Writes an Open Letter to Protect CAG
86 Eminent Retired IAS & other top officials Writes an Open Letter to Protect CAG
(86 प्रख्यात सेवानिवृत्त आईएएस और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने कैग की सुरक्षा के लिए खुला पत्र लिखा)
*Constitutional Conduct Group*
(संवैधानिक आचरण समूह)
*OPEN LETTER TO THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA* – CONCERNS ABOUT THE AUTONOMY OF THE CAG
(भारत के माननीय राष्ट्रपति को खुला पत्र*- सीएजी की स्वायत्तता के बारे में चिंताएँ)
constitutional conduct
(संवैधानिक आचरण)
4 November 2023
(4 नवंबर 2023)
We are a group of former civil servants of the All India and Central Services who have worked in the Central and State Governments during our careers. As a group, we have no affiliation with any political party but believe in impartiality, neutrality and commitment to the Constitution of India.
(हम अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है। एक समूह के रूप में, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम निष्पक्षता, तटस्थता और भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं।)
Any vibrant democracy requires an effective system of checks and balances to prevent the arbitrary use of power by an elected government and such checks and balances can be exercised only through independent institutions, which are able to withstand pressure from the executive or any vested interest. The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is one such institution which has been exercising oversight over government activities and expenditure for more than 150 years now. It has, by and large, an untainted record of objectivity, political neutrality and a robustness of its internal control system that ensures complete accuracy of the facts and figures reported.
(किसी भी जीवंत लोकतंत्र को निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता होती है और ऐसे नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग केवल स्वतंत्र संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है, जो कार्यपालिका या किसी निहित स्वार्थ के दबाव का सामना करने में सक्षम हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) एक ऐसी संस्था है जो 150 वर्षों से अधिक समय से सरकारी गतिविधियों और व्यय पर निगरानी रख रही है। इसमें मोटे तौर पर निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता और इसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मजबूती का एक बेदाग रिकॉर्ड है जो रिपोर्ट किए गए तथ्यों और आंकड़ों की पूर्ण सटीकता सुनिश्चित करता है।)
The Constitution of India requires the CAG to affirm that s/he will duly and faithfully perform her/his duties “without fear or favour, affection or ill-will”, again confirming her/his complete independence from the executive. The CAG works quietly, away from the glare of publicity, submitting its report to the President, who then causes the reports to be laid before Parliament. The reports are thereafter examined by the Public Accounts Committee, and are available in the public domain, ensuring public accountability of the executive. Without an effective and independent CAG, proper financial management of public funds by the government will be rendered ineffective.
(भारत के संविधान में सीएजी को यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि वह "भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना" अपने कर्तव्यों का विधिवत और ईमानदारी से पालन करेगा, फिर से कार्यपालिका से उसकी पूर्ण स्वतंत्रता की पुष्टि होगी। सीएजी प्रचार की चकाचौंध से दूर चुपचाप काम करता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो फिर रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करती है। इसके बाद रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है, और ये सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती हैं, जिससे कार्यपालिका की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। एक प्रभावी और स्वतंत्र सीएजी के बिना, सरकार द्वारा सार्वजनिक धन का उचित वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी हो जाएगा।)
Unfortunately, in recent times, these high standards seem to be waning. The institution of the CAG does not seem to be discharging its duties with the speed that it is expected to, or that it had in the past. The number of audit reports relating to the union government’s functioning which have been submitted before Parliament has shown a declining trend as may be seen below:
Year 2015: 54 reports; 2016: 43 reports; 2017: 50 reports; 2018: 19 reports; 2019: 18 reports; 2020: 17 reports; 2021: 28 reports; 2022: 30 reports; 2023:16 reports.
(दुर्भाग्य से, हाल के दिनों में, ये उच्च मानक कम होते दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सीएजी संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस गति से नहीं कर रही है जैसी उससे अपेक्षा की जाती है, या जैसा कि उसने अतीत में किया था। केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों की संख्या, जो संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, में गिरावट देखी गई है जैसा कि नीचे देखा जा सकता है:
वर्ष 2015: 54 रिपोर्टें; 2016: 43 रिपोर्टें; 2017: 50 रिपोर्ट; 2018: 19 रिपोर्ट; 2019: 18 रिपोर्ट; 2020: 17 रिपोर्ट; 2021: 28 रिपोर्ट; 2022: 30 रिपोर्टें; 2023:16 रिपोर्ट।)
This means either that the working of the CAG has slowed down, or that the organisation, despite detection of flaws in expenditure by the government, is reluctant to present this to Parliament and make the information public.
(इसका मतलब यह है कि या तो सीएजी का कामकाज धीमा हो गया है, या सरकार द्वारा खर्च में खामियां पाए जाने के बावजूद संगठन इसे संसद में पेश करने और जानकारी सार्वजनिक करने में अनिच्छुक है।)
Ever since 2012 when the CAG presented its reports to Parliament on the loss reportedly suffered by the nation due to the wrong allocation of coal mines by the government, and alleged errors in the 2G spectrum auction, there has been considerable interest among citizens and political leaders to find out from the CAG’s reports whether or not the government has spent the taxpayers money properly. The low number of audit reports and the lack of discussion in Parliament on the reports, denies them that right.
(2012 के बाद से जब सीएजी ने सरकार द्वारा कोयला खदानों के गलत आवंटन और 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी में कथित त्रुटियों के कारण देश को हुए नुकसान पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की, तब से नागरिकों और राजनीतिक नेताओं के बीच काफी रुचि रही है। कैग की रिपोर्ट से पता लगाना कि सरकार ने करदाताओं का पैसा ठीक से खर्च किया है या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट की कम संख्या और रिपोर्ट पर संसद में चर्चा का अभाव उन्हें उस अधिकार से वँचित करता है।)
In 2023, 16 reports of the CAG relating to the union government’s working were placed in Parliament. These reports highlighted several instances of wrong or excess expenditure by the government and government bodies. Among the most egregious of these cases are the significant cost over-runs on road projects of the National Highways Authority of India (NHAI) and other related bodies, and the false records of expenditure under the central government’s flagship health scheme, Ayushman Bharat.
(2023 में, केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित कैग की 16 रिपोर्टें संसद में रखी गईं। इन रिपोर्टों में सरकार और सरकारी निकायों द्वारा गलत या अधिक खर्च के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया। इनमें से सबसे गंभीर मामलों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और अन्य संबंधित निकायों की सड़क परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण लागत वृद्धि और केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत व्यय के झूठे रिकॉर्ड शामिल हैं।)
On the road and highway projects undertaken by the NHAI, the CAG has found several irregularities in the award and implementation of the projects, such as the successful bidder not fulfilling tender conditions, or bidders selected on the basis of fake documents, or award of works without availability of detailed project reports, or award of works based on faulty project reports, etc. For instance, in the NHAI’s project of the Dwarka Expressway, under the Bharatmala Pariyojana Phase 1, the CAG observed that the Cabinet Committee on Economic Affairs had approved the project for an amount of Rs 18.20 crore per km whereas the actual cost incurred was a whopping 250.77 crore per km, exceeding the allocated cost about 14 times! In many other cases, too, significant changes were made to projects which included changing the specifications, resulting in the construction cost increasing sharply. Also, the detailed reports prepared by consultants were not appraised with due diligence by the competent authority before approval of projects. Consequently, there are “instances of different specifications adopted by contractors or concessionaires at the time of execution of projects than what were prescribed by detailed project report consultants. . . . .”
(एनएचएआई द्वारा शुरू की गई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं पर, सीएजी ने परियोजनाओं के आवंटन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताएं पाई हैं, जैसे कि सफल बोली लगाने वाले ने निविदा शर्तों को पूरा नहीं किया, या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बोली लगाने वालों का चयन किया, या कार्यों का पुरस्कार दिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की उपलब्धता के बिना, या दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट के आधार पर कार्यों का पुरस्कार आदि। उदाहरण के लिए, भारतमाला परियोजना चरण 1 के तहत एनएचएआई की द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में, सीएजी ने पाया कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रति किमी 18.20 करोड़ रुपये की राशि के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी, जबकि वास्तविक लागत बहुत अधिक थी। 250.77 करोड़ प्रति किमी, आवंटित लागत से लगभग 14 गुना अधिक! कई अन्य मामलों में भी, परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिनमें विशिष्टताओं को बदलना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण लागत में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले सलाहकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित परिश्रम के साथ मूल्यांकन नहीं किया गया था। नतीजतन, "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों द्वारा निर्धारित की गई परियोजनाओं के निष्पादन के समय ठेकेदारों या रियायतग्राहियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न विशिष्टताओं के उदाहरण हैं। . . . ।”)
Several serious flaws were similarly found with the expenditure relating to the government’s Ayushman Bharat scheme or Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY), meant to give health cover to over 10 crore poor families. The CAG mentioned that in the case of 88760 patients who had died during treatment, 214923 claims were made at a later date for fresh treatment of these very same patients. Despite the CAG pointing this out, and the National Implementation Agency that implements the programme undertaking that the loophole that existed would be plugged, fresh claims of treatment continued to be made for patients earlier shown as dead. The CAG has also identified 4,761 registrations that were linked to only seven Aadhar numbers, indicating potential irregularities. Again, fraud is probable in the fact that hospitals had registered 7.5 lakh patients under the same dummy phone number, viz. 9999999999, and another 1.4 lakh patients under the number 8888888888
(इसी तरह सरकार की आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) से संबंधित खर्च में भी कई गंभीर खामियां पाई गईं, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कवर देना था। सीएजी ने उल्लेख किया है कि इलाज के दौरान मरने वाले 88760 मरीजों के मामले में, उन्हीं मरीजों के नए इलाज के लिए 214923 दावे बाद की तारीख में किए गए थे। सीएजी द्वारा इस ओर इशारा करने और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के यह वादा करने के बावजूद कि मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा, पहले से मृत दर्शाए गए मरीजों के इलाज के नए दावे किए जाते रहे। सीएजी ने 4,761 पंजीकरणों की भी पहचान की है जो केवल सात आधार नंबरों से जुड़े थे, जो संभावित अनियमितताओं का संकेत देते हैं। फिर, यह तथ्य धोखाधड़ी की संभावना दर्शाती है कि अस्पतालों ने एक ही डमी फोन नंबर 9999999999 के तहत 7.5 लाख मरीजों को पंजीकृत किया था और 8888888888 नंबर के तहत अन्य 1.4 लाख मरीज पंजीकृत किए गए थे।)
What is even more worrying is the fact that, shortly after these reports became public, the CAG transferred the officers responsible for these reports to other positions, giving rise to the suspicion that they had been punished for being honest and upright and exposing the misdeeds of government agencies. These officers have been posted to unimportant positions such as Legal Officer (though the person concerned has no legal background) or to the Rashtra Bhasha cell, etc. and in some cases sent far away from their present place of posting. What is even more serious is that field audit has been suspended subsequent to the media attention. Stoppage of field audit work means that the CAG has become dysfunctional. It is a serious constitutional misconduct.
(इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन रिपोर्टों के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद, सीएजी ने इन रिपोर्टों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अन्य पदों पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह संदेह पैदा हो गया कि उन्हें ईमानदार और सुस्पष्ट होने और सरकारी एजेंसियों के गलत कामों को उजागर करने के लिए दंडित किया गया था। इन अधिकारियों को कानूनी अधिकारी (हालांकि संबंधित व्यक्ति की कोई कानूनी पृष्ठभूमि नहीं है) या राष्ट्रभाषा सेल आदि जैसे महत्वहीन पदों पर तैनात किया गया है और कुछ मामलों में उनके वर्तमान पोस्टिंग स्थान से बहुत दूर भेज दिया गया है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के बाद फील्ड ऑडिट को निलंबित कर दिया गया है। फील्ड ऑडिट का काम रुकने का मतलब है कि सीएजी निष्क्रिय हो गया है. यह एक गंभीर संवैधानिक कदाचार है।)
Another worrying trend has been statements made by ministers and public functionaries to the media against the CAG reports. The CAG does not and cannot take part in such public discussions and this undermines the authority and credibility of the CAG’s work. While the ministries and departments of the government have tried to provide explanations for these issues, it is interesting to find that the ruling party MPs have jumped into the fray to defend the government. One minister has gone public against the CAG report on the Dwarka Expressway, pointing out apparent errors in the CAG report; in another instance, the Ministry of Finance has rebutted a news report published in The Telegraph dated October 17 2023 on CAG’s observations on government accounts, giving elaborate point-wise replies to each observation of the CAG. Since the CAG cannot enter into a public debate on the statements made by Ministers and officials, the discussions become one-sided. The right approach would have been to have responded to the CAG’s observation before the reports were finalised, at the time that the CAG’s observations are forwarded to the concerned authorities for their response. This ensures the objectivity of the CAG’s reports and protects the constitutional institution from avoidable, untrue and uninformed media controversy, resulting in an erosion of the credibility of the institution.
(एक और चिंताजनक प्रवृत्ति मंत्रियों और सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा सीएजी रिपोर्टों के खिलाफ मीडिया में दिए गए बयान हैं। CAG ऐसी सार्वजनिक चर्चाओं में भाग नहीं लेता है और न ही ले सकता है और यह CAG के काम के अधिकार और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। हालांकि सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, लेकिन यह दिलचस्प है कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद सरकार का बचाव करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। एक मंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे पर सीएजी रिपोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक हो गए हैं, उन्होंने सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट त्रुटियों की ओर इशारा किया है; एक अन्य उदाहरण में, वित्त मंत्रालय ने सरकारी खातों पर सीएजी की टिप्पणियों पर 17 अक्टूबर 2023 को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें सीएजी की प्रत्येक टिप्पणी का विस्तृत बिंदुवार उत्तर दिया गया है। चूँकि CAG मंत्रियों और अधिकारियों के बयानों पर सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए चर्चाएँ एकतरफ़ा हो जाती हैं। सही दृष्टिकोण यह होता कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सीएजी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी जाती, उस समय जब सीएजी की टिप्पणियों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। यह सीएजी की रिपोर्टों की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और संवैधानिक संस्था को टाले जा सकने वाले, असत्य और बिना सूचना वाले मीडिया विवाद से बचाता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्था की विश्वसनीयता में कमी आती है।)
The trend that we are currently witnessing is indeed disturbing. The CAG has, with a few exceptions, almost always worked with absolute transparency and fairness, and this seems to be in jeopardy now. We, therefore write to request you to exercise the authority of your office to ensure that the objectivity and independence of the institution remains uncompromised and that the established processes and controls are not tampered with. Such tampering will greatly damage our democracy.
(वर्तमान में हम जो प्रवृत्ति देख रहे हैं वह वास्तव में परेशान करने वाली है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सीएजी ने लगभग हमेशा पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम किया है, और यह अब खतरे में पड़ता दिख रहा है। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने कार्यालय के अधिकार का प्रयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया गया है और स्थापित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसी छेड़छाड़ से हमारे लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचेगा।)
SATYAMEVA JAYATE
सत्यमेव जयते
Yours faithfully,
(आपके विश्वासी)
Constitutional Conduct Group (86 signatories, as below)
संवैधानिक आचरण समूह (86 हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दिए अनुसार)
1. Anita Agnihotri IAS (Retd.) Former Secretary, Department of Social Justice Empowerment, GoI
1. अनीता अग्निहोत्री आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, भारत सरकार।
2. S.P. Ambrose IAS (Retd.) Former Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport, GoI
2. एस.पी. एम्ब्रोस आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार।
3. Anand Arni RAS (Retd.) Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
3. आनंद अर्नी आरएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार।
4. J.L. Bajaj IAS (Retd.) Former Chairman, Administrative Reforms and Decentralisation Commission, Govt. of Uttar Pradesh
4. जे.एल. बजाज आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अध्यक्ष, प्रशासनिक सुधार और विकेंद्रीकरण आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार।
5. G. Balachandhran IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
5. जी बालचंद्रन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार।
6. Vappala Balachandran IPS (Retd.) Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
6. वप्पाला बालचंद्रन आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार।
7. Gopalan Balagopal IAS (Retd.) Former Special Secretary, Govt. of West Bengal
7. गोपालन बालगोपाल आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विशेष सचिव, श्चिम बंगाल सरकार।
8. Chandrashekar Balakrishnan IAS (Retd.) Former Secretary, Coal, GoI
8. चन्द्रशेखर बालकृष्णन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, कोयला, भारत सरकार।
9. Sushant Baliga Engineering Services (Retd.) Former Additional Director General, Central PWD, GOI
9. सुशांत बालिगा इंजीनियरिंग सर्विसेज (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार।
10. Rana Banerji RAS (Retd.) Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
10. राणा बनर्जी आरएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार।
11. Sharad Behar IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
11. शरद बिहार आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार।
12. Aurobindo Behera IAS (Retd.) Former Member, Board of Revenue, Govt. of Odisha
12. अरबिंदो बेहरा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, राजस्व बोर्ड, ओड़िशा सरकार।
13. Madhu Bhaduri IFS (Retd.) Former Ambassador to Portugal
13. मधु भादुड़ी आईएफएस (सेवानिवृत्त) पुर्तगाल में पूर्व राजदूत।
14. K.V. Bhagirath IFS (Retd.) Former Secretary General, Indian Ocean Rim Association, Mauritius
14. के.वी. भागीरथ आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महासचिव, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, मॉरीशस।
15. Nutan Guha Biswas IAS (Retd.) Former Member, Police Complaints Authority, Govt. of NCT of Delhi
15. नूतन गुहा बिस्वास आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, दिल्ली के एनसीटी सरकार।
16. Meeran C Borwankar IPS (Retd.) Former DGP, Bureau of Police Research and Development, GoI
16. मीरान सी बोरवंकर आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व डीजीपी, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, भारत सरकार।
17. Ravi Budhiraja IAS (Retd.) Former Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, GoI
17. रवि बुद्धिराजा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार।
18. Sundar Burra IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Maharashtra
18. सुंदर बूरा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, सरकार। महाराष्ट्र सरकार।
19. R. Chandramohan IAS (Retd.) Former Principal Secretary, Transport and Urban Development, Govt. of NCT of Delhi
19. आर. चंद्रमोहन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व प्रमुख सचिव, परिवहन और शहरी विकास, दिल्ली की एनसीटी सरकार।
20. Rachel Chatterjee IAS (Retd.) Former Special Chief Secretary, Agriculture, Govt. of Andhra Pradesh
20. राचेल चटर्जी आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विशेष मुख्य सचिव, कृषि, आंध्र प्रदेश सरकार।
21. Kalyani Chaudhuri IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
21. कल्याणी चौधरी आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार।
22. Gurjit Singh Cheema IAS (Retd.) Former Financial Commissioner (Revenue), Govt. of Punjab
22. गुरजीत सिंह चीमा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व वित्तीय आयुक्त (राजस्व), पंजाब सरकार।
23. F.T.R. Colaso IPS (Retd.) Former Director General of Police, Govt. of Karnataka & former Director General of Police, Govt. of Jammu & Kashmir
23. एफ.टी.आर. कोलासो आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक सरकार।
24. Anna Dani IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of Maharashtra
24. अन्ना दानी आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार।
25. Vibha Puri Das IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Tribal Affairs, GoI
25. विभा पुरी दास आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
26. P.R. Dasgupta IAS (Retd.) Former Chairman, Food Corporation of India, GoI
26. पी.आर. दासगुप्ता आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार।
27. Pradeep K. Deb IAS (Retd.) Former Secretary, Deptt. Of Sports, GoI
27. प्रदीप के. देब आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, विभाग। खेल विभाग, भारत सरकार।
28. M.G. Devasahayam IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Haryana
28. एम.जी. देवसहायम आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, हरियाणा सरकार।
29. A.S. Dulat IPS (Retd.) Former OSD on Kashmir, Prime Minister’s Office, GoI
29. ए.एस. दुलत आईपीएस (सेवानिवृत्त) कश्मीर पर पूर्व ओएसडी, प्रधान मंत्री कार्यालय, भारत सरकार।
30. K.P. Fabian IFS (Retd.) Former Ambassador to Italy
30. के.पी. फैबियन आईएफएस (सेवानिवृत्त) इटली के पूर्व राजदूत।
31. Suresh K. Goel IFS (Retd.) Former Director General, Indian Council of Cultural Relations, GoI
31. सुरेश के. गोयल आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार।
32. H.S. Gujral IFoS (Retd.) Former Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Punjab
32. एच.एस. गुजराल आईएफओएस (सेवानिवृत्त) पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार।
33. Meena Gupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Environment & Forests, GoI
33. मीना गुप्ता आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार।
34. Wajahat Habibullah IAS (Retd.) Former Secretary, GoI and former Chief Information Commissioner
34. वजाहत हबीबुल्लाह आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, भारत सरकार और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त।
35. Naini Jeyaseelan IAS (Retd.) Former Secretary, Inter-State Council, GoI
35. नैनी जयसीलन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, अंतर-राज्य परिषद, भारत सरकार।
36. Vinod C. Khanna IFS (Retd.) Former Additional Secretary, MEA, GoI
36. विनोद सी. खन्ना आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
37. Gita Kripalani IRS (Retd.) Former Member, Settlement Commission, GoI
37. गीता कृपलानी आईआरएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, निपटान आयोग, भारत सरकार।
38. Sudhir Kumar IAS (Retd.) Former Member, Central Administrative Tribunal
38. सुधीर कुमार आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण।
39. Subodh Lal IPoS (Resigned) Former Deputy Director General, Ministry of Communications, GoI
39. सुबोध लाल आईपीओएस (इस्तीफा) पूर्व उप महानिदेशक, संचार मंत्रालय, भारत सरकार।
40. P.M.S. Malik IFS (Retd.) Former Ambassador to Myanmar & Special Secretary, MEA, GoI
40. पी.एम.एस. मलिक आईएफएस (सेवानिवृत्त) म्यांमार के पूर्व राजदूत।
41. Harsh Mander IAS (Retd.) Govt. of Madhya Pradesh
41. हर्ष मंदर आईएएस (सेवानिवृत्त), मध्य प्रदेश सरकार।
42. Aditi Mehta IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of Rajasthan
42. अदिति मेहता आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
43. Malay Mishra IFS (Retd.) Former Ambassador to Hungary
43. मलय मिश्रा आईएफएस (सेवानिवृत्त) हंगरी में पूर्व राजदूत।
44. Satya Narayan Mohanty IAS (Retd.) Former Secretary General, National Human Rights Commission
44. सत्य नारायण मोहंती आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
45. Deb Mukharji IFS (Retd.) Former High Commissioner to Bangladesh and former Ambassador to Nepal
45. देब मुखर्जी आईएफएस (सेवानिवृत्त) बांग्लादेश में पूर्व उच्चायुक्त और नेपाल में पूर्व राजदूत।
46. Shiv Shankar Mukherjee IFS (Retd.) Former High Commissioner to the United Kingdom
46. शिव शंकर मुखर्जी आईएफएस (सेवानिवृत्त) यूनाइटेड किंगडम के पूर्व उच्चायुक्त।
47. Gautam Mukhopadhaya IFS (Retd.) Former Ambassador to Myanmar
47. गौतम मुखोपाध्याय आईएफएस (सेवानिवृत्त) म्यांमार में पूर्व राजदूत।
48. Nagalsamy IA&AS (Retd.) Former Principal Accountant General, Tamil Nadu & Kerala
48. नागरसामी आईए एंड एएस (सेवानिवृत्त) तमिलनाडु और केरल के पूर्व प्रधान महालेखाकार।
49. Sobha Nambisan IAS (Retd.) Former Principal Secretary (Planning), Govt. of Karnataka
49. सोभा नामबिसन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व प्रधान सचिव (योजना) कर्नाटक सरकार।
50. Surendra Nath IAS (Retd.) Former Member, Finance Commission, Govt. of Madhya Pradesh
50. सुरेन्द्र नाथ आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, वित्त आयोग, मध्य प्रदेश सरकार।
51. P. Joy Oommen IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh
51. पी. जॉय ओमन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्यसचिव।
52. Amitabha Pande IAS (Retd.) Former Secretary, Inter-State Council, GoI
52. अमिताभ पांडे आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, अंतर-राज्यीय परिषद, भारत सरकार।
53. Mira Pande IAS (Retd.) Former State Election Commissioner, West Bengal
53. मीरा पांडे आईएएस (सेवानिवृत्त) पश्चिम बंगाल के पूर्व चुनाव आयुक्त।
54. Maxwell Pereira IPS (Retd.) Former Joint Commissioner of Police, Delhi
54. मैक्सवेल पेरेरा आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
55. Alok Perti IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Coal, GoI
55. आलोक पेरती आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार।
56. R.M. Premkumar IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Maharashtra
56. आर.एम. प्रेम कुमार आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्य सचिव डा. महाराष्ट्र सरकार।
57. N.K. Raghupathy IAS (Retd.) Former Chairman, Staff Selection Commission, GoI
57. एन.के. रघुपति आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार।
58. V.P. Raja IAS (Retd.) Former Chairman, Maharashtra Electricity Regulatory Commission
58. राजा आईएएस (सेवानिवृत्त) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष।
59. K. Sujatha Rao IAS (Retd.) Former Health Secretary, GoI
59. के. सुजाता राव आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व स्वास्थ्य सचिव, भारत सरकार।
60. M.Y. Rao IAS (Retd.)
60 मी. राव आईएएस (सेवानिवृत्त)।
61. Satwant Reddy IAS (Retd.) Former Secretary, Chemicals and Petrochemicals, GoI
61. सतवंत रेड्डी आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन, भारत सरकार।
62. Vijaya Latha Reddy IFS (Retd.) Former Deputy National Security Adviser, GoI
62. विजया लता रेड्डी आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार।
63. Julio Ribeiro IPS (Retd.) Former Adviser to Governor of Punjab & former Ambassador to Romania
63. जूलियो रिबेरो आईपीएस (सेवानिवृत्त) पंजाब के राज्यपाल के पूर्व सलाहकार और रोमानिया के पूर्व राजदूत।
64. Aruna Roy IAS (Resigned)
64. अरूणा राय आईएएस (रेखित)।
65. Manabendra N. Roy IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
65. मानबेन्द्र एन राय आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अपर मुख्य सचिव डा. पश्चिम बंगाल सरकार।
66. A.K. Samanta IPS (Retd.) Former Director General of Police (Intelligence), Govt. of West Bengal
66 ए.के. सामंत आईपीएस (सेवानिवृत्त) पूर्व पुलिस महानिदेशक (खुफिया) पश्चिम बंगाल सरकार।
67. Deepak Sanan IAS (Retd.) Former Principal Adviser (AR) to Chief Minister, Govt. of Himachal Pradesh
67. दीपक सानन आईएएस (सेवानिवृत्त) मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सलाहकार (एआर) हिमाचल प्रदेश सरकार।
68. S. Satyabhama IAS (Retd.) Former Chairperson, National Seeds Corporation, GoI
68. एस. सत्यभामा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम, भारत सरकार।
69. N.C. Saxena IAS (Retd.) Former Secretary, Planning Commission, GoI
69. एन. सी. सक्सेना आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार।
70. Ardhendu Sen IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of West Bengal
70. अर्धेन्दु सेन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्य सचिव डा. पश्चिम बंगाल सरकार।
71. Abhijit Sengupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Culture, GoI
71. अभिजीत सेनगुप्ता आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार।
72. Aftab Seth IFS (Retd.) Former Ambassador to Japan
72. आफताब सेठ आईएफएस (सेवानिवृत्त) जापान में पूर्व राजदूत।
73. Ashok Kumar Sharma IFoS (Retd.) Former MD, State Forest Development Corporation, Govt. of Gujarat
73. अशोक कुमार शर्मा आईएफओएस (सेवानिवृत्त) पूर्व प्रबंध निदेशक, राज्य वन विकास निगम, गुजरात सरकार।
74. Ashok Kumar Sharma IFS (Retd.) Former Ambassador to Finland and Estonia
74. अशोक कुमार शर्मा आईएफएस (सेवानिवृत्त) फिनलैंड और एस्टोनिया में पूर्व राजदूत।
75. Navrekha Sharma IFS (Retd.) Former Ambassador to Indonesia
75. नवरेखा शर्मा आईएफएस (सेवानिवृत्त) इंडोनेशिया में पूर्व राजदूत।
76. Raju Sharma IAS (Retd.) Former Member, Board of Revenue, Govt. of Uttar Pradesh
76. राजू शर्मा आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार।
77. Avay Shukla IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary (Forests & Technical Education), Govt. of Himachal Pradesh
77. अवय शुक्ला आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अपर मुख्य सचिव (वन और तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
78. Sujatha Singh IFS (Retd.) Former Foreign Secretary, GoI
78. सुजाता सिंह आईएफएस (सेवानिवृत्त) पूर्व विदेश सचिव, भारत सरकार।
79. Tara Ajai Singh IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of Karnataka
79. तारा अजय सिंह आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व अपर मुख्य सचिव डा. कर्नाटक सरकार।
80. Tirlochan Singh IAS (Retd.) Former Secretary, National Commission for Minorities, GoI
80. तिरलोचन सिंह आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार।
81. Anup Thakur IAS (Retd.) Former Member, National Consumer Disputes Redressal Commission
81. अनूप ठाकुर आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।
82. P.S.S. Thomas IAS (Retd.) Former Secretary General, National Human Rights Commission
82 पीएस थॉमस आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
83. Geetha Thoopal IRAS (Retd.) Former General Manager, Metro Railway, Kolkata
83. गीता थोपाल आईआरएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
84. Ashok Vajpeyi IAS (Retd.) Former Chairman, Lalit Kala Akademi
84. अशोक वाजपेयी आईएएस (सेवानिवृत्त) ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष।
85. Ramani Venkatesan IAS (Retd.) Former Director General, YASHADA, Govt. of Maharashtra
85. रमानी वेंकटेशन आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व महानिदेशक, यशदा, महाराष्ट्र सरकार।
86. Rudi Warjri IFS (Retd.) Former Ambassador to Colombia, Ecuador and Costa Rica
86. रूडी वारजरी आईएफएस (सेवानिवृत्त) कोलंबिया, इक्वाडोर और कोस्टा रिका में पूर्व राजदूत।
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The success of any system particularly in a democracy is based upon accountability of institutions and officials. The Comptroller and Auditor General of India is such an important constitutional body which works as an 'watchdog' organ of the system. It by and large emanates a strong message to the people in the corridors of power that their misconduct and deeds and financial irregularities will be brought to book. It's effectiveness deters large scale corruption and brings in ways and ideas how more the system should be made accountable. It is in the interest of people of India that the President of India take note of the seriousness of the issue and intervene strongly. - bhakat-anuragi Mukund Krishna Das ("Sainik Shiromani" Manoj Dhyani)
किसी भी प्रणाली की सफलता विशेषकर लोकतंत्र में संस्थाओं और अधिकारियों की जवाबदेही पर आधारित होती है। भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक ऐसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो प्रणाली के ‘वॉचडॉग’ अंग के रूप में काम करती है। यह बड़े पैमाने पर सत्ता के गलियारों में लोगों को एक मजबूत संदेश देता है कि उनके कदाचार और कार्यों और वित्तीय अनियमितताओं को दर्ज किया जाएगा। इसकी प्रभावकारिता बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को समाप्त करती है और इस प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने के तरीकों और विचारों को लाती है। यह भारत के लोगों के हित में है कि भारत के राष्ट्रपति इस मुद्दे की गंभीरता का संज्ञान लेते हैं और दृढ़ता से हस्तक्षेप करते हैं। - भक्तानुरागी मुकुंद कृष्ण दास ("सैनिक शिरोमणि" मनोज धयानी)
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