आंदोलनकारियों को लेकर बड़ा निर्णय

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी बनेंगे डायरेक्ट टु बैंक ट्रांसफर (Direct to Bank Transfer) मे लाभार्थी।

आंदोलनकारियों के विवरण जुटाने के हो चुके हैँ फरवरी माह मे ही निर्देश।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक संख्या २०४० / 20 न्याय सहा. / 20233 दिनांक 31 मई 2023 जो कि उपजिलाधिकारी नैनीताल, रामनगर, धारी कोश्याँकुटोली, कालाडुगी, हल्द्वानी आदि को प्रेषित किए गए हैँ उसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को उनकी पेंशन डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर (Direct to Bank Transfer) से करने के निर्देश दिए गए हैँ।

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों की काफी समय से मांग रही है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन को अनुदान से नहीं बल्कि पेंशन पट्टा प्रदत्त कर निर्गत किया जाये व उनकी पेंशन देयता का भुगतान राज्य कोषागार (State Treasury) से किया जाये। वर्तमान व्यवस्था मे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस विभाग से अनुदान स्वरूप पेंशन निर्गत की जाती है. जिसके तहत गृहविभाग द्वारा फंड रिलीज करके जिलाधिकारी कार्यलय व उनके द्वारा चेक से पंजाब नेशनल बैंक को एवं तदुपरान्त बैंक द्वारा आंदोलनकारियों के खातों मे पेंशन भुगतान किया जाता है। चुंकि पेंशन भुगतान पंजाब नेशनल बैंक के खाते से भुगतान किया जाता है अतः सभी पेंशन पाने वाले आंदोलनकारियों को पंजाब नेशनल बैंक मे खाते भी खुलवाने पड़े थे।

नई व्यवस्था बनने पर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी का पेंशन खाता भले ही किसी भी अन्य बैंक मे हो अब राज्य कोषागार द्वारा सीधे उस खाता मे भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी। इस पेंशन प्रक्रिया के अपनाने पर उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी अपना पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बजटीय प्राविधान के भी हकदार बन जायेंगे और अंततः सरकार को उन्हें पेंशन पट्टा भी निर्गत करना पड़ेगा।

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी चाहते रहे हैँ कि उनके पेंशन मे स्वतः महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी देय पेंशन का हिस्सा बने। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया भी जल्दी ही क्रियान्वित हो जाएगी।

(जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा उपजिलाधिकारीयों को प्रेषित पत्र की छाया प्रति)

Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन भुगतान के संबन्ध में जारी जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र मे कथन किया गया है कि विशेष सचिव गृह अनुभाग-8 उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 27.02.2023 के द्वारा राज्य आन्दोलनकारी पेंशनरों को Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से संबन्धित कोषागार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घालय हुए श्रेणी के आन्दोलनकारी, उक्त श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारी, उक्त श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारी तथा राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शयाग्रस्त (Bedridden) हुए राज्य आन्दोलनकारियों का पूर्ण विवरण यथा उनका नाम, पता राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी, बैंक खाता संख्या, पैन संख्या, आधार संख्या एवं दूरभाष / मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना जनपद कोषागार को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जारी पत्र मे सभी जनपद अंतर्गत उपजिलाधिकारियों को निर्देशित हेतु कहा गया है कि "आपके पास राज्य आन्दोलनकारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने-अपने क्षेत्रार्न्तगत निवासरत् राज्य आन्दोलनकारियों का पूर्ण विवरण यथा उनका नाम पता राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी, बैंक खाता संख्या, पैन संख्या, आधार संख्या एवं दूरभाष / मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करे।"

प्रदेश मुखिया का समझदारी भरा कदम है. इससे उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी लाभान्वित हो सकेंगे। अब उन आंदोलनकारियों का जो कि वास्तव मे आंदोलन का हिस्सा रहे हैँ उनका लंबित चिन्हिकरण भी पूरा किया जाना चाहिए। - श्रीमती आशा नौटियाल, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ (पंजी0)ह

हमारी (उत्तराखंड आंदोलनकारियों) की लम्बे समय से लंबित पड़ी मांग स्वीकार हुई है। हम इस कदम का स्वागत करते हैँ। - श्री विनोद असवाल, अध्यक्ष उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा

उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी संघ (पंजी0) महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती आशा नौटियाल एवं उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष श्री विनोद असवाल ने शासन के इस कदम का पुरजोर तरीके से स्वागत किया है व उनके अनुसार इस आशय का पत्र शिव चरण द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जारी किया गया है। व यही प्रक्रिया सभी जनपदों मे समान रुप से भी लागू की जा रही है। श्रीमती आशा नौटियाल ने इसे प्रदेश मुखिया का समझदारी भरा कदम करार किया है जबकि श्री विनोद असवाल ने कहा कि हमारी लम्बे समय से लंबित पड़ी मांग स्वीकार हुई है। हम इस कदम का स्वागत करते हैँ।

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